फडणवीसांचे 7 महत्त्वपूर्ण निर्णय; खेळाडू, आरोग्य, न्यायव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा लाभ!

Maharashtra Cabinet Decisions मंत्रिमंडळात खेळाडू आरक्षण, आरोग्य, न्यायव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्रासंदर्भात 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

Maharashtra Cabinet Decisions:

Maharashtra Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्यांना मंजूरी देण्यात आली आहे. खेळाडूंसाठी 5 टक्के आरक्षणाचे सुधारित धोरण, ‘प्रगती’ सार्वजनिक आरोग्य प्रकल्प, माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे क्रीडा, आरोग्य, न्यायव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

स्मृती मंधानाची ICC T20 क्रमवारीत थेट टॉप 5 मध्ये झेप, 124 धावांचा धडाका

1. खेळाडूंसाठी 5 टक्के आरक्षणाचे सुधारित धोरण

राज्यातील गुणवंत आणि उत्कृष्ट खेळाडूंना शासकीय सेवेत देण्यात येणाऱ्या 5 टक्के आरक्षणाचे सुधारित धोरण मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. खेळाडूंना सरकारी सेवेत आरक्षण देताना लागू असलेल्या जुन्या शासन निर्णयांमध्ये सुधारणा करून नवीन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होणार आहे.

2. ‘प्रगती’ सार्वजनिक आरोग्य प्रकल्पाला मंजुरी

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी प्रगती (PRAGATI) या सार्वजनिक आरोग्य प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील सेवा सुधारण्याबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, आरोग्य व्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) कर्ज घेण्यास आणि त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

SBI Scheme: महिलांना SBI ची मोठी भेट! ‘या’ योजनेत मिळणार 25 कोटींपर्यंतचे सोपे कर्ज

3. माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी आवश्यक न्यायालयीन पदांची निर्मिती आणि त्यासाठी लागणाऱ्या प्रशासकीय व आर्थिक तरतुदींनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे माढा आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

4. ह्योसंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला भांडवली अनुदान

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील ह्योसंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला भांडवली अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना देणे, गुंतवणूक वाढवणे आणि औद्योगिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मुंबईतील गणेशोत्सवात अडचणी निर्माण होतील, असे कृत्य करू नका; उदय सामंतांचे जरांगेंना आवाहन!

5. कैवल्यधाम योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण

मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या जमिनीचा भाडेपट्टा सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. योग, आरोग्य आणि संबंधित उपक्रमांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या कामकाजाला यामुळे पुढेही सुरू ठेवता येणार आहे.

6. चेंबूरमधील बौद्ध संस्थेला जमीन

मुंबईतील चेंबूर येथील ‘भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन’ या संस्थेला त्यांच्या सध्याच्या ताब्यातील जमीन देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. संबंधित जमीनविषयक प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिल्याने संस्थेच्या उपक्रमांना पुढे अधिकृत आधार मिळणार आहे.

आजपर्यंत मराठा समाजाला जे दिलं, ते आम्हीच दिलं; इथून पुढेही देऊ, फडणवीसांचे आश्वासन!

7. कोराडीतील शासकीय जमीन महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला

नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात विकसित करण्यात येत असलेली शासकीय जमीन श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कोराडी तीर्थक्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

follow us